Test

विकसित भारताच्या दृष्टीकोनातून, भारत लवकरच औद्योगिक स्मार्ट शहरांचा भव्य नेकलेस परिधान करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रम (NICDP) अंतर्गत अंदाजे 28,602 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह 12 नवीन प्रकल्पांना मंजुरी दिली. या प्रकल्पांपैकी किनारपट्टीच्या रायगड जिल्ह्यातील दिघी बंदर औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनण्यासाठी सज्ज आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या चालू पायाभूत सुविधा विकास योजनेला आणखी चालना मिळेल.

1. Cabinet approves 12 Industrial nodes/cities under National Industrial Corridor Development Programme
2. India to soon wear a ‘grand necklace’ of industrial smart cities- The Week
3. Dighi Industrial Smart City to help Maha achieve $1 trillion economy target - Daijiworld.com
4. औद्योगिक स्मार्ट शहरांमध्ये राज्यातील दिघीचा समावेश, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने रोजगाराला चालना
5. Cabinet Briefing by Union Minister Ashwini Vaishnaw

देशाची आर्थिक वाढ आणि जागतिक स्पर्धात्मक जगातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी चालना देण्याच्या उद्देशाने 10 राज्यांमध्ये पसरलेल्या आणि 6 प्रमुख कॉरिडॉरसह विविध स्तरावर धोरणात्मकरित्या नियोजन केले आहे. 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरांचे उद्दिष्ट देशाच्या औद्योगिक लँडस्केपमध्ये बदल घडवून आणण्याचे आहे, ज्यामुळे औद्योगिक नोड्स आणि शहरांचे एक मजबूत जाळे तयार केले जाईल.

सरकार या प्रकल्पासाठी २८,६०२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.सरकार 1.52 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करेल आणि सुमारे 9.39 लाख प्रत्यक्ष रोजगार आणि 30 लाख अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होतील.

यामुळे केवळ उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध होणार नाहीत तर हे प्रकल्प ज्या प्रदेशात राबवले जात आहेत त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीलाही हातभार लावेल. सरकारने सांगितले की हे औद्योगिक नोड्स 2030 पर्यंत $2 ट्रिलियन निर्यात साध्य करण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम करतील.

सरकार या प्रकल्पासाठी २८,६०२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.सरकार 1.52 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करेल आणि सुमारे 9.39 लाख प्रत्यक्ष रोजगार आणि 30 लाख अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होतील.

यामुळे केवळ उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध होणार नाहीत तर हे प्रकल्प ज्या प्रदेशात राबवले जात आहेत त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीलाही हातभार लावेल. सरकारने सांगितले की हे औद्योगिक नोड्स 2030 पर्यंत $2 ट्रिलियन निर्यात साध्य करण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम करतील.

ही औद्योगिक क्षेत्रे खालील भागात असतील.

या नोड्सचे वैशिष्ट्य म्हणजे ही नवीन औद्योगिक शहरे 'प्लग-एन-प्ले' आणि 'वॉक-टू-वर्क' संकल्पनांवर "मागणीपूर्वी" तयार केलेली जागतिक दर्जाची ग्रीनफिल्ड स्मार्ट शहरे म्हणून विकसित केली जातील. शहरे प्रगत पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज आहेत जी शाश्वत आणि कार्यक्षम औद्योगिक कार्यांना समर्थन देतात. हा सरकारचा दृष्टीकोन आहे.

राज्यातील सध्याच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकार सातत्याने नवीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना पुढे करत आहे. वाढवण बंदर, ठाणे इंटिग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रकल्प, आणि पुणे मेट्रो फेज-1 सारखे अनेक प्रतिष्ठित प्रकल्प, विकसित होत आहेत. यामध्ये ₹1 लाख कोटींची एकत्रित गुंतवणुक होत आहे. लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत. यामुळे महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधांच्या विकासाला लक्षणीय चालना देणार आहेत.

या प्रकल्पांव्यतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकारच्या चालू असलेल्या पायाभूत सुविधा विकास आराखड्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने किनारी रायगड जिल्ह्यातील दिघी बंदर औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित करण्यास मान्यता दिल्यानंतर मोठी चालना मिळाली.

1. प्रस्तावित शहर दिघी बंदराच्या पूर्वेला 55 किमी अंतरावर 6,056 एकरमध्ये पसरले आहे, ज्याची किंमत 5,469 कोटी रुपये आहे.

2. या प्रकल्पात 1.5 लाखांहून अधिक रोजगार निर्मितीसह 38,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याची क्षमता आहे.

3. महाराष्ट्राला $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करण्यातही मदत होईल.

दिघी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीचा फायदा

1. दिघीतील अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण, रसायने, वस्त्रोद्योग आणि खाद्यपदार्थ आणि पेये या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

2. दिघी इंडस्ट्रीयल स्मार्ट सिटी विकासामुळे बंदराच्या नेतृत्वाखालील

३. औद्योगिकीकरणाला आणखी चालना मिळेल आणि बंदर शहर म्हणून नियोजित असल्याने आगामी दिघी बंदराचा फायदा होईल.

४. यामुळे मुंबई आणि पुणे या दोन मोठ्या शहरांशी कनेक्टिव्हिटी वाढेल. दोन्ही शहरांशी कनेक्टिव्हिटी असलेल्या मुंबई महानगर क्षेत्राची गर्दी कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. राज्य महामार्ग 97 व्यतिरिक्त NH753F माणगाव-पुणे आणि NH66 मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. रेल्वे संपर्क कोलाड, इंदापूर आणि माणगावशी आहे. याशिवाय, ते मुंबई विमानतळ, पुणे विमानतळ आणि आगामी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी जोडले जाईल.

५. या प्रकल्पाच्या विकासामुळे पर्यावरणपूरक आणि वारसास्थळ असलेल्या पर्यटनाला चालना मिळेल.

६., मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीची कार्यक्षमता इष्टतम करण्यावर लक्ष केंद्रित करून दिघी येथे मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करण्याचे देखील प्रस्तावित आहे. यामुळे लॉजिस्टिक खर्च सध्याच्या 14-16 टक्क्यांवरून सुमारे 9 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्यास मदत होईल.

एकूणच, ही दिघी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी आर्थिक उद्दिष्टांच्या दिशेने लक्षणीय झेप घेईल अशी अपेक्षा आहे. प्रगत पायाभूत सुविधांना शाश्वत पद्धती आणि अखंड कनेक्टिव्हिटीसह महाराष्ट्रातील औद्योगिक ताकद सिध्द करण्यासाठी मैलाता दगड ठरेल.