Sonia Gandhi on 'Women Reservation Bill' : 'यह हमारा अपना है!'

 

 

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत कोटा आरक्षित करने का प्रावधान है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, इसके बारें में क्या कहना? यह हमारा अपना है।' लोकसभा और राज्यसभा की ऐतिहासिक संयुक्त बैठक के लिए संसद में प्रवेश करते समय मीडियाकर्मियों से उन्होंने कहा।

 

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक में महिला आरक्षण विधेयक (डब्ल्यूआरबी) को मंजूरी दे दी।

 

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आज कहा, "हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक जल्द से जल्द लाया और पारित किया जाए। महिला आरक्षण विधेयक की मांग यूपीए और हमारी नेता सोनिया गांधी ने शुरू की थी। इसमें इतना समय लग गया, लेकिन हम करेंगे।" अगर इसे पेश किया जाए तो खुश होइए।" इससे पहले सोमवार को कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि पार्टी लंबे समय से संविधान 108वें संशोधन विधेयक, 2008 विधेयक को लागू करने की मांग कर रही है।

 

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण को लागू करने की मांग कर रही है। हम कथित तौर पर आने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।'' उन्होंने आगे कहा कि यह विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में गहन चर्चा की जा सकती थी और पर्दे के पीछे की राजनीति के बजाय आम सहमति बनाई जा सकती थी।

 

आरक्षित सीटों का आवंटन संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई उन समूहों की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 वर्ष बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। 2010 में राज्यसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया था लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो पाने के कारण यह विधेयक रद्द हो गया।